भोपाल. राजधानी भोपाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन दुकानों) की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह सख्त हो गया है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सभी एसडीएम (SDM) को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की उचित मूल्य राशन दुकानों का नियमित निरीक्षण करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि हितग्राहियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर दुकानों के स्थान परिवर्तन की कार्रवाई भी की जाए।

कलेक्टर कार्यालय में आयोजित समय-सीमा (TL) समीक्षा बैठक के दौरान जनसमस्याओं के समाधान में बरती जा रही ढिलाई पर भी कड़ा रुख अपनाया गया। सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों का समयबद्ध निवारण न करने पर कोलार तहसील के तहसीलदार और नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) थमाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

आंगनवाड़ियों का स्कूलों में विलय और गुणवत्तापूर्ण समाधान पर जोर

समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को आपसी समन्वय से काम करने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में संभव हो, वहां आंगनवाड़ी केंद्रों को नजदीकी शासकीय स्कूलों के परिसरों में सह-स्थापित (co-locate) किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि शिकायतों का केवल कागजी निपटारा न किया जाए, बल्कि आवेदकों को गुणवत्तापूर्ण समाधान मिलना सुनिश्चित हो।

बैरसिया में लगेगा 'मुख्यमंत्री जनविश्वास शिविर', शुरू होगा 'उद्यम संवाद'

जिले में प्रशासनिक पारदर्शी प्रक्रियाओं और आमजन की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं:

  • मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान: इस अभियान का आगामी शिविर बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए ताकि अधिक से अधिक नागरिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

  • उद्यम संवाद पहल: स्थानीय व्यापारियों, उद्योगपतियों और नए उद्यमियों की समस्याओं को सुनने, उनके सुझाव प्राप्त करने और उनकी उपलब्धियों को मंच देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन जल्द ही ‘उद्यम संवाद’ कार्यक्रम की शुरुआत करेगा।

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