हैदराबाद: परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कथित रूप से मॉर्फ्ड और आपत्तिजनक सामग्री साझा किए जाने के मामले में हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने फेसबुक और इंस्टाग्राम के कई अकाउंट संचालकों के साथ-साथ मेटा के इंडिया हेड के खिलाफ भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित

हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस के अनुसार, यह पूरा मामला एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी मॉर्फ्ड और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित किए जाने से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में विभिन्न अकाउंट संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ-साथ मेटा के इंडिया हेड को भी भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत सह-आरोपी बनाया है।

बीजेपी समर्थकों की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर

यह कानूनी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की औपचारिक शिकायत के आधार पर की गई है। शिकायतकर्ताओं में तेलंगाना बीजेपी की सोशल मीडिया कोर कमेटी के सदस्य टी. साईकिरण गौड़ और पार्टी समर्थक एस. अरविंद रेड्डी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतकर्ताओं ने फेसबुक और इंस्टाग्राम के करीब 20 आपत्तिजनक लिंक पुलिस को सौंपते हुए मेटा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी।

मेटा को नोटिस जारी कर मांगी गई विस्तृत जानकारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा को आधिकारिक नोटिस जारी किया है। पुलिस ने कंपनी से उन सभी आपत्तिजनक लिंक और उनसे जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराने को कहा है, जिनकी शिकायत की गई थी। इसके साथ ही, पुलिस इस मामले में लिप्त आरोपियों की पहचान करने और उन्हें जल्द गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक तकनीकी सुराग जुटा रही है।

मंत्रालय स्तर पर भी Meta की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

हाल के दिनों में भारत में मेटा कई अन्य मामलों को लेकर भी विवादों के घेरे में रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया है, ताकि वे उठाए गए नीतिगत और तकनीकी मुद्दों पर स्पष्टीकरण दे सकें। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो गलती से हटाए जाने और फिर बहाल किए जाने के मामले को लेकर भी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा के ग्लोबल हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी को तलब किया था।